बिहार चुनाव 2025 : NDA का संतुलन बनाम INDIA ब्लॉक का बदलाव का दावा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक बार फिर NDA (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) और INDIA ब्लॉक (महागठबंधन) के बीच सीधा और कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। यह चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि दो दशकों के 'सुशासन' बनाम युवा नेतृत्व और 'नौकरी के वादे' की लड़ाई बन गया है। दोनों ही गठबंधनों ने अपनी-अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक समीकरणों और मुद्दों के आधार पर बेहद सधी हुई और जोखिम भरी रणनीतियाँ तैयार की हैं।

NDA की रणनीति: कोर वोटरों का सुदृढ़ीकरण

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन (जिसमें भाजपा, जदयू, लोजपा-आरवी, हम-एस शामिल हैं) इस बार अपनी पुरानी सामाजिक इंजीनियरिंग की लीक से हटकर, अपने मूल वोट बैंक को मजबूत करने (Social Reinforcement) की रणनीति पर लौट आया है।

1. सामाजिक समीकरणों का बदलाव

• यादव-मुस्लिम से दूरी: एनडीए ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मुख्य यादव-मुस्लिम (M-Y) वोट बैंक में सेंध लगाने के पिछले प्रयोग को लगभग छोड़ दिया है। जदयू ने मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या 2020 के 11 से घटाकर केवल 4 कर दी है, जबकि यादव उम्मीदवारों की संख्या भी घटाई गई है, यह मानते हुए कि यह वर्ग बड़े पैमाने पर आरजेडी के साथ बना रहेगा।
• लव-कुश और ईबीसी पर फोकस: जदयू ने अपना पूरा ध्यान लव-कुश (कुर्मी-कोयरी) समुदाय पर केंद्रित कर दिया है। जदयू ने कुर्मी-कोयरी जातियों से 25, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) से 22, और सवर्ण जातियों से 22 उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। यह नीतीश कुमार के पारंपरिक कोर वोट बैंक को एकजुट करने की स्पष्ट कोशिश है।
• भाजपा का आधार: भाजपा ने अपने हिस्से की 101 सीटों में से 49 सवर्ण जातियों को और 52 टिकट ओबीसी, ईबीसी और दलितों को दिए हैं, जो उसके पारंपरिक सवर्ण और गैर-यादव ओबीसी आधार को साधने की रणनीति को दर्शाता है।

2. सीएम फेस की अनिश्चितता

एनडीए के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक जोखिम और विपक्ष का मुख्य हमलावर बिंदु मुख्यमंत्री पद का चेहरा है।

• नीतीश का नेतृत्व: गठबंधन औपचारिक रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं (जैसे अमित शाह) के बयानों से यह अस्पष्ट हो गया है कि जीत के बाद भी वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, यह विधायक दल तय करेगा।
• वंशवाद बनाम सुशासन: एनडीए, खासकर जदयू, तेजस्वी यादव पर 'वंशवाद' की राजनीति करने और 'जंगल राज' की वापसी का खतरा बताकर हमलावर है। इसके विपरीत, नीतीश कुमार द्वारा अपने कार्यकाल में 18 लाख सरकारी नौकरियों के आवंटन और सुशासन के दावों को मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है।

INDIA ब्लॉक (महागठबंधन) की रणनीति: युवा अपील और आर्थिक मुद्दे

आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन (जिसमें कांग्रेस, वाम दल और मुकेश सहनी की वीआईपी शामिल है) ने इस चुनाव को सामाजिक न्याय के साथ-साथ बेरोजगारी और पलायन जैसे आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित करने की रणनीति बनाई है।

1. नेतृत्व की स्पष्टता और विस्तार

• तेजस्वी का चेहरा: महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके नेतृत्व की अनिश्चितता को खत्म कर दिया है। यह कदम युवाओं और गठबंधन के भीतर एकता का संदेश देता है।
• मुकेश सहनी (VIP) का दांव: विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर महागठबंधन ने एक "वाइल्डकार्ड" खेला है। यह कदम निषाद (मल्लाह) समुदाय (जो लगभग 4-5% है) और अति-पिछड़ी जातियों को साधने का प्रयास है, जिन्हें एनडीए से तोड़ने की कोशिश की जा रही है।

2. नौकरी और 'बिहारी' पहचान का मुद्दा

• 'नौकरी' का वादा: तेजस्वी यादव की पूरी चुनावी अपील सरकारी नौकरी के वादे पर टिकी है। उन्होंने वादा किया है कि सरकार बनने पर 20 महीनों के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह वादा, उनके उपमुख्यमंत्री कार्यकाल में दी गई नौकरियों की पृष्ठभूमि में, बिहार के बड़े युवा और बेरोजगार वर्ग को सीधे आकर्षित करता है।
• एनडीए पर हमला: तेजस्वी लगातार एनडीए के 20 साल के शासन पर 'पलायन नहीं रोकने' और बिहार के 'गरीब राज्य' बने रहने के लिए हमला कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर 'बाहरी ताकतों द्वारा हाईजैक' होने का आरोप लगाते हुए 'बिहारी को वोट देने' की भावनात्मक अपील की है।

3. सामाजिक न्याय का विस्तार

आरजेडी अभी भी अपने एम-वाई (मुस्लिम-यादव) आधार पर निर्भर है, लेकिन अब इसने अन्य ओबीसी समूहों और सवर्णों में भी उम्मीदवार उतारकर अपनी सामाजिक पहुँच का विस्तार करने का प्रयास किया है। वाम दलों (CPI-ML, CPI, CPM) की मजबूत ग्रामीण पकड़ महागठबंधन को दलित और बटाईदार किसानों के बीच अपनी पहुँच बढ़ाने में मदद करती है।

निर्णायक कारक और चुनौतियाँ

इस चुनाव के परिणाम को निम्नलिखित तीन प्रमुख कारक निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकते हैं:

1. जातिगत गणित और समन्वय (4 'C' फैक्टर): बिहार की राजनीति में जाति (Caste) सर्वोपरि है। दोनों गठबंधनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वे अपने-अपने सामाजिक समीकरणों को केवल टिकट वितरण तक सीमित न रखें, बल्कि सहयोगी दलों और स्थानीय नेताओं के बीच प्रभावी समन्वय (Coordination) सुनिश्चित करें। 2020 में कई सीटों पर 500 से भी कम वोटों के अंतर से जीत-हार हुई थी, जो गठबंधन के समन्वय को अत्यंत महत्वपूर्ण बना देता है।
2. महिला मतदाता: बिहार में महिला मतदाता (वोटर टर्नआउट के मामले में पुरुषों से लगातार आगे) हमेशा से एक निर्णायक कारक रही हैं। महिलाओं को लुभाने के लिए दोनों गठबंधन वादे कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के 'जीविका' और शराबबंदी जैसे फैसलों के कारण महिलाओं के एक बड़े वर्ग का झुकाव परंपरागत रूप से जदयू की ओर रहा है। दोनों दलों द्वारा महिला उम्मीदवारों की संख्या कम (एनडीए में 35, महागठबंधन में 29 महिला प्रत्याशी) होने के बावजूद, आधी आबादी का रुख ही सत्ता की कुंजी तय करेगा।
3. बाहुबलियों का दबदबा और सुशासन का मुद्दा: सुशासन के दावों के बावजूद, आरजेडी और भाजपा दोनों ने ही बाहुबलियों (अपराध के मामलों वाले नेताओं) या उनके परिवार के सदस्यों को टिकट दिए हैं। यह दिखाता है कि जीत सुनिश्चित करने के लिए 'बाहुबलियों' के स्थानीय प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सका है, जो सुशासन और विकास के मुद्दों पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है।

कुल मिलाकर, एनडीए पुराने अनुभवों और संगठनात्मक मजबूती के साथ अपनी मूल जातियों को साध रहा है, जबकि महागठबंधन एक युवा और ऊर्जावान चेहरे, तेजस्वी यादव, के नेतृत्व में बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर 'एम-वाई प्लस' फॉर्मूले पर काम कर रहा है। सत्ता की चाबी अंततः उसी गठबंधन के हाथ लगेगी, जो सबसे बेहतर समन्वय साधकर, अपने कोर वोट बैंक को एकजुट रखने के साथ-साथ, उदासीन और अन्य वर्गों में सेंध लगा पाएगा।

- Abhijit

25/10/2025

Gandhinagar’s Legislative Luxury

The inauguration of the newly constructed MLA Quarters Complex in Gandhinagar’s Sector 17 by Union Home and Cooperation Minister Amit Shah marks more than just the delivery of a government project; it symbolizes a sweeping commitment to modernizing the state's political infrastructure. Built at a reported cost of ₹325 crore, the new complex replaces accommodations dating back over five decades, setting a new benchmark for legislative housing in the country.

The project, developed by the state’s Roads and Buildings Department, features 216 state-of-the-art residential units across 12 towers. Far from the modest flats of the past, each residence is a sprawling 3BHK apartment, covering a substantial built-up area of 238.45 square meters (approximately 2,500 sqft). Each unit has been meticulously designed to accommodate the dual roles of a legislator, featuring three bedrooms, a living room, a kitchen, and, crucially, a dedicated office room with a separate waiting area. The inclusion of a servant’s room and two allocated parking spaces per unit underscores the premium and comprehensive nature of the accommodation provided to the state’s 182 lawmakers.

Beyond the private spaces, the complex functions as a self-sufficient township designed to foster community and support legislative work. Amenities include a multipurpose hall, a community hall, a gymnasium, a swimming pool, indoor sports facilities, a canteen, a dispensary for medical care, and a provision store. From an ecological perspective, the project aligns with modern sustainability efforts, incorporating a rainwater harvesting system and the planting of 600 new trees across the 28,576 square meter campus.

A New Chapter in Legislative Comfort

The rationale behind this massive investment lies in addressing the glaring obsolescence of the previous housing. The old quarters in Sector 17, built in 1971, were simple one-BHK units (41.46 sq. meters), while subsequent two-BHK flats in Sector 21 (built in 1990-91) had also become inadequate for the needs of modern legislators who often host staff and constituents. The demolition of the outdated structures paved the way for this high-rise, modern complex, reflecting a broader governmental push to enhance the working environment and status of elected representatives.

However, the sheer scale of the expenditure invites an analysis of public finance priorities. While modern, secure, and professional housing is essential for effective governance, the significant outlay of ₹325 crore for 216 units—coupled with reports that MLAs are charged only a token rent (as low as ₹37.50 per month, according to some estimates)—stands in sharp contrast to the waiting list for government housing faced by other public servants, notably police personnel, in the state capital. This dynamic presents a delicate political balance between ensuring the dignity and efficiency of lawmakers and addressing the infrastructural needs of the wider government workforce.

Inaugurated amidst the Diwali festivities, the new MLA quarters are strategically positioned not just as a physical structure, but as a political statement on the state's commitment to delivering high-quality public infrastructure. The complex solidifies Gandhinagar’s image as a capital city invested in its future, ensuring its legislative body operates from a state-of-the-art hub designed for both work and rest.

- Abhijit

24/10/2025

The Swadeshi Resurgence: How Gujarat is Driving PM Modi’s ‘Vocal for Local’ as a Mass Movement

In the modern economic landscape defined by global supply chains, the clarion call for Swadeshi (indigenous) has been revitalized, moving far beyond its historical context as a protest movement. Spearheaded by Prime Minister Narendra Modi’s vision of Aatmanirbhar Bharat (Self-Reliant India), the "Har Ghar Swadeshi, Ghar Ghar Swadeshi" campaign represents a calculated strategy to transform consumer behaviour into a pillar of national economic strength. Central to this aggressive push is Gujarat, which has enthusiastically adopted the campaign as a blueprint for realizing Viksit Gujarat (Developed Gujarat) on the path to Viksit Bharat (Developed India).

From Economic Idealism to National Pledge

The campaign, which officially commenced on the birth anniversary of Pandit Deendayal Upadhyaya and is set to continue as a focused drive until the 100th birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, is not a call for boycott but a pledge for preference.

Prime Minister Modi has consistently articulated that the objective is to nurture self-confidence and respect for local labour, urging citizens, particularly students and youth, to integrate Made in India products into their daily lives and gifting practices. The symbolic act of displaying ‘Har Ghar Swadeshi’ boards outside every house and shop is intended to externalize this commitment, transforming a private purchasing choice into a public, patriotic statement.

Gujarat: The Epicentre of Implementation

The Gujarat Government, led by Chief Minister Bhupendra Patel, has been pivotal in operationalizing this national resolution at the grassroots level. The state’s initiatives demonstrate a comprehensive strategy aimed at mass participation:

1. The Cooperative Sector’s Pledge: In a remarkable demonstration of commitment, the cooperative sector in Gujarat recently set a Guinness World Record by having over 1.11 crore people write postcards to PM Modi. While expressing gratitude for economic reforms, these messages also included a solemn pledge to adopt the spirit of “Har Ghar Swadeshi, Ghar-Ghar Swadeshi.” This massive mobilization effectively converts an abstract policy goal into a tangible, personalized commitment from millions of families.
2. Empowerment of Local Clusters: Gujarat, with its strong base of MSMEs and artisans—particularly in textiles, handicrafts, and engineering—is focusing on the core tenet of the campaign: empowering the local producer. By encouraging demand for local goods, the state aims to keep capital circulating within the local economy, directly benefitting micro-entrepreneurs and creating localized employment.
3. Connecting Swadeshi with GST Reforms: The campaign gains strategic weight when coupled with the recent Next-Gen GST reforms. The significant reduction in tax slabs on numerous household items, including cars, scooters, textiles, and domestic appliances, is essentially a double bonanza. It reduces the cost of Indian-made goods for the middle and neo-middle classes, thereby boosting domestic purchasing power and creating a consumption-led growth cycle that favours local manufacturers. This economic alignment provides the practical incentive needed to sustain the Swadeshi fervor.

Analytical Outlook and Economic Momentum

The "Har Ghar Swadeshi" campaign is analytically significant because it attempts to address the trade deficit and strengthen India's manufacturing base by leveraging the nation's massive domestic market (1.44 billion consumers). The success of previous Swadeshi-linked drives, such as the dramatic rise in Khadi and Village Industries' sales (which recorded business worth ₹1.70 lakh crore in the financial year 2024–2025), provides a strong empirical case for the campaign’s potential.

In conclusion, for the campaign to realize its vision of Viksit Bharat by 2047, the initial fervor must translate into sustained consumer habit. Gujarat's method—blending symbolic acts of patriotism with concrete economic policy like GST reforms and localized mobilization through the cooperative sector—provides a robust, state-level model for how a national economic philosophy can be successfully integrated into the collective consciousness of a billion-plus consumers.

- Abhijit

23/10/2025

The Multi-Faith Meaning of Diwali

Diwali, or Deepavali (meaning "a row of lights"), is arguably the most significant festival celebrated across India, lighting up the country with millions of earthen lamps (diyas), candles, and fireworks. Spanning five days and coinciding with the new moon night of the Hindu month of Kartik, the festival’s universal message is the victory of light over darkness, good over evil, and knowledge over ignorance.

However, the specific mythological and historical events commemorated during this period vary deeply by region and faith, creating a rich tapestry of traditions that explain exactly why India dedicates five glorious days to this incandescent celebration.

The Triumph of Lord Rama: North India's Core Narrative

The most widely known origin story for Diwali, particularly in North India, comes from the epic poem, the Ramayana. Diwali marks the joyous day when Lord Rama, his wife Sita, and his brother Lakshmana returned to their kingdom of Ayodhya after a 14-year exile.

The homecoming followed Rama's decisive victory over the demon king Ravana of Lanka, who had abducted Sita. Overjoyed by their beloved king’s return and the ultimate triumph of righteousness (dharma) over evil, the people of Ayodhya illuminated the city with rows of clay lamps to light his path on the darkest night. This act of illumination is the fundamental practice that defines the festival to this day.

Victory Over the Demon Narakasura: The Southern Celebration

In Southern states, the day before the main Diwali is celebrated with distinct importance as Naraka Chaturdashi (or Choti Diwali). This day commemorates the feat of Lord Krishna, an avatar of Vishnu, who vanquished the demon king Narakasura.

Narakasura, the ruler of Pragjyotishapura (modern-day Assam), was a tyrannical ruler who had imprisoned sixteen thousand daughters of the gods. Krishna defeated the demon in battle and freed the captives, restoring peace and righteousness. The early morning rituals in the South, including special oil baths, symbolize the purification that followed this great victory.

Honoring the Goddess of Prosperity: Lakshmi Puja

The main day of Diwali revolves around the veneration of Goddess Lakshmi, the deity of wealth, prosperity, and fortune, alongside Lord Ganesha, the remover of obstacles. This tradition is important across business communities and households nationwide, often marking the start of the new financial year (Samvat).

The worship of Lakshmi is linked to the legend of the Samudra Manthan (the churning of the cosmic ocean), during which the goddess emerged holding a pot of gold. Devotees clean, decorate, and illuminate their homes to welcome the goddess, believing she visits the cleanest and brightest homes, bestowing blessings of wealth and success for the year ahead. The first day of the festival, Dhanteras, is dedicated to acquiring new wealth, often through the purchase of gold, silver, or new utensils.

A Festival of Multiple Faiths

Diwali’s significance extends beyond Hinduism, uniting other Indian faiths in celebration:

• Sikhism (Bandi Chhor Divas): For Sikhs, Diwali is celebrated as Bandi Chhor Divas (Day of Liberation). It commemorates the day in 1619 when the Sixth Sikh Guru, Guru Hargobind, was released from imprisonment by the Mughal Emperor Jahangir, along with 52 Hindu kings. The lighting of the Golden Temple in Amritsar on this day is a spectacular sight.
• Jainism (Mahavira's Nirvana): Jains observe Diwali to mark the moksha (spiritual liberation) of Lord Mahavira, the 24th and last Jain Tirthankara. The lighting of lamps symbolizes the illuminating light of his wisdom.

The Five Days of Festivity

Diwali is not a single day but a continuous five-day festival, each with its own focus:

1. Dhanteras: Worship of Goddess Lakshmi and Lord Dhanvantari; auspicious day for buying gold and new items.
2. Naraka Chaturdashi (Choti Diwali): Commemoration of Lord Krishna’s victory over Narakasura.
3. Lakshmi Puja (Main Diwali Day): The primary day for worshipping Lakshmi and performing family rituals.
4. Govardhan Puja or Bali Pratipada: Celebrated as the day Lord Krishna lifted the Govardhan Hill to protect his people, or in the West, as the day Lord Vishnu defeated the generous demon King Bali. It also marks the Hindu New Year in some regions.
5. Bhai Dooj: Dedicated to celebrating the bond between brothers and sisters.

In essence, Diwali is a powerful reminder of enduring hope and the ethical imperative to choose good over evil. The lights of Diwali serve as an annual renewal, urging every individual to dispel the darkness of ignorance and despair, and embrace prosperity, unity, and enlightenment.

Abhijit

20/10/2025

The Journey from Opposition Stalwart to Cabinet Minister: Arjun Modhwadia’s Climactic Oath

When Arjun Modhwadia stood before the Governor to take the oath of office and secrecy, the moment was not just a ministerial induction; it was the climactic conclusion of a three-decade-long political pilgrimage. Sworn in as a Cabinet Minister in the revamped Gujarat government led by Chief Minister Bhupendra Patel, this marked the first time the veteran leader occupied a seat in the administrative council, a journey made all the more potent by the banner under which he finally achieved it: the Bharatiya Janata Party (BJP), his long-time adversary.

Modhwadia’s political life had, until 2024, been synonymous with the Congress party in Gujarat. An engineer by qualification, he entered active politics in 1997 and rapidly cemented his reputation as a powerful orator and a formidable organisational man. His time in the Opposition benches was marked by high-profile responsibilities: he served as the Leader of the Opposition in the Gujarat Legislative Assembly from 2004 to 2007, often locking horns with the then-Chief Minister Narendra Modi, displaying a sharp, uncompromising style of democratic resistance. His tenure as the President of the Gujarat Pradesh Congress Committee (GPCC) from 2011 to 2015 confirmed his stature as a political heavyweight, tasked with reviving the party’s fortunes against the dominant saffron wave. Throughout these decades, Modhwadia was positioned as the perpetual challenger, the critical voice, and the face of an enduring, yet struggling, political alternative.

The dramatic pivot came in March 2024. Citing disillusionment with the Congress party’s drift—specifically highlighting the party's decisions regarding the Ram Mandir consecration—Modhwadia severed his decades-long ties and joined the BJP. This was not merely a defection; it was a fundamental realigning of the state’s political landscape. For the BJP, the move was a strategic masterstroke, leveraging Modhwadia’s robust influence in the Saurashtra region, particularly among the OBC (Other Backward Class) and fishing community voters in his home constituency of Porbandar, which he had successfully won again in 2022.

His elevation to the Cabinet in the major 2025 reshuffle, less than two years after joining the ruling party, underscores the value the BJP places on his experience and political heft. For Modhwadia, the ministerial oath represented the definitive switch from a career dedicated to agitation and critique to one centered on administration and governance. The veteran of countless assembly battles, who spent his prime demanding accountability, now inherits the responsibility of delivering on the ruling party’s promises. His journey from being the Congress's general to becoming a BJP cabinet minister is a striking testament to the fluidity and ambition driving contemporary Indian politics, where pedigree and experience are highly prized, regardless of their origin. His inclusion is designed to inject administrative gravitas and regional balance, turning a seasoned opponent into a vital governing asset.

- Abhijit

19/10/2025

BJP’s Multi-Layered Play: The Strategic Elevation of Harsh Sanghavi as Dy. CM

The seismic cabinet reshuffle executed by the Bharatiya Janata Party (BJP) in Gujarat, which saw the entire council of ministers resign to pave the way for a new, expanded team, is far more than a routine administrative exercise. The elevation of Surat MLA and former Minister of State for Home, Harsh Sanghavi, to Deputy Chief Minister is the clearest signal of the party’s intricate political calculus, designed to manage caste equations, secure key urban strongholds, and position a fresh generation of leaders ahead of the critical 2027 Assembly elections.

The appointment of the 40-year-old Sanghavi, a three-time legislator known for his close proximity to the central leadership, serves three potent political objectives simultaneously.

The Generational Shift and Urban Anchor

Firstly, Sanghavi's promotion is a powerful generational message. He is one of the youngest Deputy Chief Ministers in the state’s history, projecting dynamism and energy. Crucially, his political base is Majura, Surat, a key financial and diamond-trading hub. His massive victory margins in recent polls underscore his strength in urban South Gujarat. By placing a high-profile, trusted face from Surat at the second-highest executive post, the BJP is fortifying its hold on the state’s commercial engine, a vital counterpoint to the growing regional focus on Saurashtra. This move anchors the party firmly in the state’s urban, middle-class voter segment.

The Caste Matrix: Minority Outreach and Patidar Management

The second, and perhaps most subtle, political dimension lies in the social engineering of the move. Sanghavi belongs to the Jain community, a politically important but numerically small segment often categorised as Laghumati (minority) in cabinet compositions. For years, the Deputy CM post has been symbolically reserved for a Patidar leader—a dominant vote bank—to share power with the non-Patidar Chief Minister.

By handing the post to a Jain leader, the BJP breaks this convention, signaling its intent to reward performance and loyalty over strict caste quotas. This move appeals to the influential trading and business communities of Gujarat while demonstrating a commitment to meritocracy. The Patidar community, whose support is indispensable, is strategically managed differently: their representation remains the largest single bloc in the expanded 26-member cabinet, and the Chief Minister, Bhupendra Patel, remains a Patidar himself. The strategy here is to broaden the social coalition by symbolically uplifting a minority community while ensuring the dominant group is compensated with sheer numbers in the council.

Central Oversight and Anti-Incumbency Firewall

Finally, the overhaul, orchestrated under the direct supervision of the central command, is a textbook manoeuvre to address anti-incumbency. The en bloc resignation and subsequent induction of 19 new faces allow the BJP to reset the government's image just three years into its term, providing a clean slate before the upcoming local body polls and the 2027 election cycle.

Sanghavi, often seen as the eyes and ears of the central leadership, provides the necessary control mechanism. His influence as the Deputy CM, coupled with his background as former MoS Home, ensures that the state administration remains tightly aligned with the New Delhi-based high command. This reshuffle is, therefore, a strategic firewall: replacing potential liabilities with fresh faces, consolidating power in key urban regions, and ensuring a young, trusted leader is in place to navigate the political challenges of the next three years. The appointment of Harsh Sanghavi is not just a cabinet decision; it is a meticulously crafted political masterstroke designed for electoral longevity.

 - Abhijit

18/10/2025

The Dada's Grip: Why Bhupendra Patel Remained Steadfast Amidst the Cabinet Storm

The recent, sweeping cabinet overhaul in Gujarat has sent a clear message of central command authority, yet it has simultaneously solidified the position of the state’s Chief Minister, Bhupendra Patel. The political spectacle—wherein over a dozen ministers were reportedly replaced or asked to resign, signifying a near-total purge of the council of ministers—highlights the Bhartiya Janata Party's (BJP) ruthless efficiency in tackling anti-incumbency. Crucially, the move confirmed the unique paradox of Bhupendra Patel's leadership: he is the softest face in the state unit, yet the firmest fixture in the administrative hierarchy.

The central drama was the stark contrast: nearly all ministers were brought home, signalling a strategic clean-up, but the Chief Minister, fondly known as 'Dada', was not only spared but had his authority reinforced as the sole unmovable piece. This dual strategy of being 'soft' on the CM's post while being 'firm' on the administration is the BJP High Command’s calculated pre-emptive move ahead of upcoming local body polls and the 2027 assembly elections.

The unwavering support for Patel stems from a finely calibrated political assessment. His dominance, far from being accidental, rests on six foundational factors that make him indispensable to the central leadership's long-term vision for Gujarat:

1. The Patidar Consolidation Factor

Patel belongs to the influential Kadva Patidar Sub-group. His initial elevation in 2021 was a masterstroke designed to neutralize Patidar disgruntlement, a key factor in the BJP’s reduced seat count in the 2017 elections. By retaining him, the party is signalling unwavering trust in the politically and economically powerful Patidar community, ensuring this crucial vote bank remains firmly consolidated under the BJP banner.

2. The Unquestioning Loyalty Protocol

Bhupendra Patel is a low-profile, non-controversial, and first-time MLA when he first became CM. This lack of a deep, independent power base makes him the ideal CM under the modern BJP's centralised governance model. He is viewed as a highly reliable executor of the strategic decisions dictated by the Prime Minister and the Home Minister, ensuring the state apparatus remains seamlessly aligned with New Delhi's vision.

3. The Record Electoral Mandate

Under his leadership, the BJP secured a historic victory in the 2022 Assembly polls, winning a record 156 out of 182 seats. In the electoral math of the party, success is the ultimate shield. A leader who delivers such an unprecedented mandate is electorally untouchable, regardless of administrative churn or the need to shuffle ministers around him.

4. The Clean Image and Non-Friction Persona

Patel is known for his soft-spoken demeanour and clean record, having risen through the ranks of municipal politics in Ahmedabad without attracting major corruption charges or becoming embroiled in factional infighting. This clean slate and non-antagonistic nature allow the High Command to execute drastic overhauls—like mass cabinet resignations—without the fear of internal rebellion or a significant public backlash led by the CM.

5. Urban and Administrative Acumen

Despite his quiet profile, Patel possesses deep administrative experience from his tenures as Chairman of the Ahmedabad Urban Development Authority (AUDA) and the Standing Committee of the Ahmedabad Municipal Corporation (AMC). This civic expertise is vital for governing Gujarat, one of India's most urbanized states, and is key to maintaining the BJP’s firm grip on its urban vote base against rising competition.

6. The 'Mrudu and Makkam' Balance

Prime Minister Narendra Modi once commended Patel for being mrudu (soft) as well as makkam (firm). This combination is perhaps his greatest asset. He maintains a gentle, accessible image for the public (softness) while possessing the resolve required to implement politically difficult decisions, such as a major cabinet shuffle or tackling sensitive governance issues (firmness). He is the steady hand that steers the ship through the political storm created by the High Command’s firm decisions.

In essence, Bhupendra Patel is the perfect consensus-builder and executor. The mass cabinet reshuffle was not a critique of his leadership but a calculated exercise in strategic rejuvenation carried out through his unwavering authority. The message is clear: the ministers are replaceable, but the Chief Minister, the quiet 'Dada' who holds the key to the Patidar vote and the trust of the central leadership, remains firmly in place as the lynchpin of the Gujarat Model.

- Abhijit

17/10/2025

ધર્મના નામે ધતિંગ બાદ હવે ભાષાના નામે ભાંજગડ

 અગિયાર વર્ષમાં દેશમાં વિકાસની હરણફાળે આપણી છાતી ગદગદ થઈ જાય છે. પણ સાથે જ્યારે કોઈ સત્તાધારી પક્ષ પોતાનો રાજકીય રોટલો શેકવા માટે આ બધી વાતો ઉપરાંત ધર્મના નામે ધતિંગ કરે અને સાથે સાથે લોકો વચ્ચે વૈમનસ્ય ઊભું થાય એવા પ્રયાસો પણ થાય ત્યારે આપણો દેશ અને આપણા રાજનેતાઓ હજુ પણ પછાત હોય એવું કહીએ તો અતિશયોક્તિ નહિ કહેવાય. કેમ કે, અગિયાર વર્ષમાં ભાજપના રાજમાં ભાજપના નેતાઓ અને તેમના અંધભક્તો દ્વારા લોકો વચ્ચે ભેદભાવ ઊભા થાય એવા નિવેદનો કરીને કેટલાક રાજ્યોમાં અજંપાભરી સ્થિતિ ઊભી કરી દીધી હતી. અને આનો ઉપયોગ 2024ની લોકસભાની ચૂંટણી દરમિયાન તેનો ભરપૂર લાભ લેવાનો પ્રયાસ ભાજપ દ્વારા કરવામાં આવ્યો. પરંતુ તેઓ ન ફાવ્યા અને તેમનો ‘અબ કી બાર ચારસો કે પાર’નો નારો ફૂસ્સ થઈ ગયો. ધર્મના નામે ભાગલા પડાવવાના પ્રયાસ સફળ ન થયા તો હવે નવો એજન્ડા બજારમાં આવ્યો છે. અને આ એજન્ડા છે ભાષા. તો આવો જાણીએ ભાષાના નામે હાલમાં શું ચાલી રહ્યું છે.

સામાન્ય રીતે 21મી સદી સ્પર્ધાત્મક સદી કહેવાય છે અને વિશ્વમાં એક ભાષા એવી છે જે દુનિયાના કોઈપણ દેશમાં સરળતાથી બોલીએ તો કોઈ તકલીફ નથી પડતી. આટલું ઓછું હોય એમ અંગ્રેજી ભાષા સામાન્ય રીતે જિંદગીમાં આગળ વધવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી બને છે. આ ભાષા દુનિયાના કોઈ દેશમાં તો ચાલે જ છે પણ ભારતમાં પણ મોટાભાગની મોટી કંપનીઓ, મોટા કોર્પોરેટ હાઉસીસ, આપણા દેશની સર્વોચ્ચ અદાલત ઉપરાંત વિવિધ રાજ્યોની હાઈકોર્ટમાં પણ અંગ્રેજી ભાષાનો ઉપયોગ જ થાય છે. આજના જમાનામાં અંગ્રેજી ભાષા શીખવી અનિવાર્ય બની ગઈ છે. સ્પર્ધાત્મક જમાનામાં દરેક માતા પિતા પોતાના સંતાનને નાનપણથી જ અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણવા મુકે છે. જેથી ભવિષ્યમાં તેને કોઈ તકલીફ ન પડે.

એ વાત સાચી છે કે હિન્દી એ આપણી રાષ્ટ્રભાષા છે. અને આપણાં દેશમાં દરેક રાજ્યમાં પોતાની માતૃભાષા છે. ત્યારે દરેક રાજ્યના શિક્ષણમાં માતૃભાષા ઉપરાંત હિન્દી અને અંગ્રેજી વિષય ફરજિયાત હોય છે. પરંતુ આપણા દેશના કેટલાંક રાજ્યો અને ખાસ કરીને દક્ષિણના રાજ્યો અને તેમાં પણ તમિલનાડુમાં તમિલ ભાષા ઉપરાંત અંગ્રેજીનું જ ચલણ છે. અને તેના કારણે અનેક વિવાદ પણ આપણા ખાદીધારી નેતાઓએ ઊભા કર્યા છે. છેલ્લાં કેટલાંક સમય પહેલા તમિલનાડુમાં જ ભાષાને લઈને મોટા ભવાડા થયા હતા અને હજુ તમિલનાડુ સિવાય અન્ય રાજ્યમાં પણ ક્યાંક ક્યાંક ભાષાના નામે છમકલાં સોશ્યલ મીડિયા X પર જોવા મળી જાય છે. આ બધી હિલચાલ વચ્ચે હાલમાં જ નવી દિલ્હીમાં એક કાર્યક્રમમાં આપણા દેશના સન્માનનીય ગૃહમંત્રી અને ભાજપના ચાણક્ય કહેવાતા (જેમની ગણતરી 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ઊંધા માથે પટકાઈ હતી.) અમિત અનિલચંદ્ર શાહે એક નિવેદન કર્યું અને તેના કારણે ચર્ચાનું જોર વધી ગયું. તેમણે એવું કહ્યું કે, આપણા દેશમાં અંગ્રેજીમાં બોલતા લોકોને શરમ આવશે એ દિવસો હવે દૂર નથી. બસ તેમના આ નિવેદનના કારણે સોશ્યલ મીડિયા પર તો તેમના નિવેદનની ટીકા થઈ સાથોસાથ વિવિધ પક્ષના નેતાઓ અને રાજ્યોની જનતાએ પણ ટીકા કરવાનું ન છોડ્યું.

હવે સવાલ એ થાય છે કે માનનીય અમતિભાઈને એવું તો શું સૂઝ્યું કે આ પ્રકારનું નિવેદન કરી દીધું. કેમ તેઓ ભૂલી ગયા કે, 22 એપ્રિલ 2025માં પહલગામમાં આતંકવાદી હુમલો થયો હતો ત્યારબાદ વિદેશ પ્રવાસે ગયેલા આપણા સાહેબ નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી પરત આવી ગયા અને થોડા દિવસો બાદ બિહારમાં ચૂંટણી રેલી કરી તેમાં અંગ્રેજીમાં નિવેદન કરીને દુનિયાને સંદેશો આપ્યો હતો. અને માનનીય આપનો પુત્ર જય શાહ જે ICCમાં ચીફ છે તે પણ અંગ્રેજીમાં વાંચીને જ બોલે છે. તો શું આ બન્નેને પણ શરમ આવશે. અંગ્રેજી બોલનારને કેમ શરમ આવશે? એવું તો કયું ગતકડું છે જેનાથી અંગ્રેજી બોલનારો વર્ગ શરમમાં મુકાઈ જશે?

આપણો દેશ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં દુનિયાના અન્ય દેશોની સરખામણીમાં અવ્વલ છે ત્યારે આ પ્રકારના વાણીવિલાસને કારણે એવું લાગે છે કે અમિતભાઈ દેશની જનતાનું ભલુ થાય એ નથી ઈચ્છતા. અમિતભાઈ આપના જ પક્ષના મોટાભાગના નેતાઓએ પોતાના બાળકોને વિદેશમાં અભ્યાસ કરવા મોકલ્યા છે, અને આપણા અધિકારીઓના બાળકો પણ અભ્યાસ કરવા ગયા છે. અને તે તમામ અંગ્રેજી માધ્યમમાં જ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે તો શું એ તમામને શરમ આવશે. આપણા દેશમાં અંગ્રેજીમાં અખબારો અને ન્યૂઝ ચેનલ્સ પણ છે તો શું આ અખબારો અને ન્યૂઝ ચેનલ્સમાં અંગ્રેજીમાં બોલતા પત્રકારો એન્કર્સને પણ શરમ આવશે. પણ સવાલ એ થાય છે કે, શેના માટે અંગ્રેજી બોલનારાને શરમ આવશે એ વાતનો ફોડ તેમણે પાડ્યો જ નથી.

જ્યારથી આપણો દેશ આઝાદ થયા તે સમયથી RSS તેમ જ પહેલા જનસંઘ અને હવે ભાજપ દ્વારા જે વિચારધારાને વેગ આપવામાં આવી રહ્યો છે તે આપણા દેશની એકતા અને અખંડિતતાની વિપરિત છે. આપણા દેશમાં હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ અને ઈસાઈ ઉપરાંત અનેક કોમના લોકો રહે છે અને આઝાદી પહેલાથી આ તમામ હિન્દુસ્તાનમાં જ રહેતા આવ્યા છે અને આઝાદી બાદ પણ રહી રહ્યા છે. ત્યારે આ ત્રણ સંગઠનો દ્વારા કોમી એખલાસમાં ભાગલા પડે તેવા પ્રયાસો અવારનવાર કરવામાં આવ્યા છે. બે ધર્મના લોકો વચ્ચે ભેદભાવ ઊભો કરીને કે ખોટી વાતો ફેલાવીને ધર્મ ધર્મ વચ્ચે ધમાસાણ કરાવવાના પ્રયાસો આ લોકો અને તેમના અંધભક્તો દ્વારા કરાયા અને છેલ્લા અગિયાર વર્ષોથી આવા બળતામાં ઘી હોમવાનું કામ ગોદી મીડિયાએ કર્યું. ગોદી મીડિયામાં છેલ્લાં અગિયાર વર્ષથી રોજ સાંજ પડે ડિબેટ દરમિયાન ધર્મના નામ પર વેરઝેર ઊભા થાય એ પ્રકારના નિવેદનો કરવામાં આવી રહ્યા છે અને તેને બળ પણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. જો વિરોધ પક્ષ આવી ડિબેટમાં વિરોધ કરે તો તેમને આ ગોદી મીડિયાના એન્કર્સ અને અંધભક્ત પ્રવક્તાઓ તેમને ભારત છોડીને ચાલ્યા જવું જોઈએ કે ફલાણા ઢીકણા દેશની ભાષા બોલી રહ્યા છો એવું લાઈવ ડિબેટમાં કહેવામાં આવે છે. અને તેના કારણે ધર્મ ધર્મ વચ્ચે ઘણીવાર તણાવ વધી જાય છે. આ તણાવ પર 2024ની લોકસભાની ચૂંટણી જીતવાનો અથાગ પ્રયાસ કર્યો પણ તેમાં સફળતા ન મળી અને ભાજપ માત્ર 240 બેઠકો જ જીતી શક્યું. એટલે હવે સન્માનનીય ગૃહમંત્રી અંગ્રેજી ભાષાનું નવું ગતકડું લઈને આવી ગયા છે.

આ સંજોગોમાં સન્માનનીય ગૃહમંત્રી અમિતભાઈના આ પ્રકારના નિવેદનથી એવું લાગે છે કે, સ્પર્ધાત્મક યુગમાં આ પ્રકારના ગતકડાં લાવીને આપણા દેશને પથ્થરયુગમાં પાછો લઈ જવાનું આયોજન કરી રહ્યા હોય એવું લાગે છે. આ ઉપરાંત આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતને 2047 સુધીમાં વિકસિત કરવાનું સપનું જોયું છે અને તેમણે તેમની મનની વાત દરેક ચૂંટણીની રેલીઓમાં કે કાર્યક્રમોમાં સંબોધન દરમિયાન વ્યક્ત કરી છે ત્યારે તમે લોકો તેમની જ પાર્ટીના નેતાઓ થઈને તેમના સપનાં તોડવાનું બીડું ઝડપ્યું હોય એવું લાગે છે.

- અભિજિત

23 જૂન 2025

પત્રકારત્વ ક્યાં?

સૌથી પહેલા તો આપણી ભારતીય સેનાએ ઓપરેશન સિંદૂર હેઠળ પાકિસ્તાનમાં ઘૂસીને પાકિસ્તાન પ્રેરિત આતંવાદીઓના અડ્ડા અને તેમના એરબેઝને જે તબાહ કરી દીધા એના માટે આપણી સેનાના વીર જવાનોને સો સો સલામ... અને 12મી જૂને અમદાવાદમાં એર ઈન્ડિયાના બોઈંગ ડ્રીમલાઈને AI171 મેઘાણીનગરમાં આવેલા ઘોડા કેમ્પના IGP કમ્પાઉન્ડમાં ડોક્ટર્સની હોસ્ટેલ પર ક્રેશ થયું અને તેમાં પ્લેનમાં સવાર 242 પૈકી 241 યાત્રીઓ અને હોસ્ટેલમાં જે ડોક્ટર્સના મોત થયા તેમને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ અને હા ખાસ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી પણ આ પ્લેનમાં લંડન જઈ રહ્યા હતા તેમનું પણ દુઃખદ અવસાન થયું છે ત્યારે એમને પણ શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ અને જે લોકો ઘાયલ છે તેઓ જલ્દી સ્વસ્થ થઈ જાય એવી પ્રાર્થના...

હવે મુદ્દાની વાત પર આવું.... છેલ્લાં કેટલાંક સમયથી એટલે કે લગભગ એક દાયકા જેટલો સમય ગણીએ તો પત્રકારત્વનું અધઃપતન થયું હોય એવું લાગી રહ્યું છે. પત્રકારત્વની સાચી પરિભાષા આજના પત્રકારો અને મીડિયા હાઉસના માલિકો ભૂલી ગયા હોય એવું લાગે છે. પહેલાના સમયમાં એટલે કે 1990 અને તેના પહેલાનું જે પત્રકારત્વ હતું તે એકદમ સંવેદનશીલ અને ગંભીર અને સમાજને ઉપયોગી પત્રકારત્વ હતું. પરંતુ આજનું પત્રકારત્વ અસંવેદનશીલ, ગંભીરતાના અભાવવાળું અને રાજકીય પક્ષોને માટે ઉપયોગી સાધન બની ગયું છે. રાજકીય પક્ષો માટે ઉપયોગી એટલા માટે આજે દેશના લગભગ તમામ મીડિયા હાઉસના માલિકો અને તંત્રીઓ સત્તાપક્ષ કે વિપક્ષની પીપૂડી વગાડવામાંથી ઊંચા આવતા નથી. જેમાં વિપક્ષોની પીપૂડી વગાડતા મીડિયા હાઉસ કે તંત્રીઓ આંગળીના વેઢે ગણાય એટલા રહી ગયા છે. કેમ કે લગભગ તમામ ન્યૂઝ ચેનલ્સ, અખબારો સત્તાપક્ષની તરફેણમાં અને એ કહે એ પ્રમાણે જ રીપોર્ટિંગ કરે છે. 90 અને તેના પહેલાના દાયકામાં પત્રકારો રાજકીય નેતાઓ અને તેમાં પણ સત્તાપક્ષના એટલે કે મુખ્યમંત્રી કે વડાપ્રધાનને સીધા સવાલ પૂછતા હતા. આજે મુખ્યમંત્રી કે વડાપ્રધાન સવાલોનો સામનો કરતા જ નથી. તેમના બદલે તેમની સરકારના પ્રવક્તા અથવા તેમના પક્ષના પ્રવક્તા આવીને પત્રકાર પરિષદને સંબોધીને જતા રહેશે અને આજનો પત્રકાર પણ મૂક પ્રેક્ષક બનીને જે બોલ્યા એ જ છાપવાનું કે પછી ન્યૂઝ ચેનલ પર ચલાવી દે છે. આ સાચ્ચું પત્રકારત્વ નથી અને પત્રકારત્વનો ધર્મ પણ નથી.

1990ના દાયકામાં હું જ્યારે આ ક્ષેત્રમાં આવ્યો ત્યારે એક અસલી પત્રકારત્વ જોયું છે અને કર્યું છે. મારા પત્રકારત્વ પહેલાના સમયમાં પણ એટલે કે મારા પિતા સ્વ. તુષાર ભટ્ટના સમયમાં પણ મજબૂત પત્રકારત્વ હતું અને તેમની વિશ્વસનીયતા હતી. એ સમયમાં પણ આવી ઘણી ઘટનાઓ ઘટી હતી, પરંતુ અમે ક્યારેય આવા સમયે કોઈ પીડિતને આ પ્રકારે પ્રતાડિત નથી કર્યા. એક સ્વજન ગુમાવ્યાનું દુઃખ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને હોય ત્યારે અમે લોકોએ એ સમયે એક પત્રકાર તરીકે માનવતા અને ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને એવું પત્રકારત્વ ક્યારેય નથી કર્યું જેવું આજે પત્રકારત્વ કરવામાં આવી રહ્યું છે. એ સમયે પત્રકારત્વ એટલે સમાજ સુધી સાચી વાત પહોંચાડવાનો હેતુ હતો. પરંતુ આજે પત્રકારત્વ જો ન્યૂઝ ચેનલ હોય તો TRP તેમ જ સરકારી જાહેરખબરો અને અખબાર હોય તો સરકારી જાહેરખબરો માટે જ કરવામાં આવતું હોય એવું લાગી રહ્યું છે. 90ના દાયકામાં પણ રાજકીય પક્ષો હતા, અને એ વખતે માત્ર અખબારો હતા, જાણીતા પત્રકારો અને જેમની કલમથી રાજકીય નેતાઓ તેમ જ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ અને વડાપ્રધાનો પણ ફફડતા. એ સમયે ઈન્વેસ્ટિગેશન જર્નાલિઝમ થતું હતું. પરંતુ આજે સિન્ડિકેટ જર્નાલિઝમ અને ફટાફટ ન્યૂઝ આપવાની લ્હાયમાં ખોટા સમાચારોને પણ બ્રેકિંગ ન્યૂઝમાં આપી દેવામાં આવે છે અને પછી આ પ્રકારના સમાચાર આપીને જે તે પત્રકાર પોરસાય કે જોયું આપણે બ્રેકિંગ કરી દીધું. પણ એ પત્રકાર મિત્રને ખબર નથી કે ઉતાવળમાં કાચું કાપી દીધું હોય છે.

આનું ઉત્તમ ઉદાહરણ હાલમાં જ 22મી એપ્રિલે પહલગામમાં આતંકવાદી હુમલો થયો અને આપણા દેશના નિર્દોષ એવા 26 લોકોને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા અને તેના જવાબમાં ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર કર્યું, ત્યારે 6ઠ્ઠી મેની મોડી રાત્રે અને 7મી મેની વહેલી સવારે દેશની તમામ નામાંકિત દરેક ભાષાની ચેનલોના પોતાને તુર્રમખાં સમજતા એન્કર્સ ટીવી સ્ક્રિન્સ પર અને પત્રકારો મેદાનમાં આવી ગયા અને એ સમયે મોટાભાગના જે વિઝ્યૂઅલ્સ દરેક ચેનલોએ ચલાવ્યા એ જૂના અને ખોટા હતા. અને સાથે યુદ્ધની સાયરનો સાથે મોટા બ્રેકિંગ અને બરાડા પાડી પાડીને રજૂઆત કરતા હતા. સ્ટુડિયોમાં એન્કર્સ પત્રકારત્વ નહિ પણ પોતાની ચેનલનું TRP વધારવા માટે જ્ઞાન પણ પિરસવા લાગ્યા. આ ઉપરાંત ફિલ્ડના પત્રકારોએ આવા સમયે ખૂબ જ સંયમતા તેમ જ ગંભીરતાપૂર્વક રીપોર્ટિંગ કરવું જોઈએ એ ન કર્યું. આટલું ઓછું હોય એમ ઓપરેશન સિંદૂરના જવાબમાં પાકિસ્તાને બીજા દિવસે વળતો પ્રહાર કર્યો ત્યારે આપણી સેનાએ તેને નિષ્ફળ બનાવ્યા. એ સમયે પણ આ ચેનલ્સ દ્વારા પાકિસ્તાનના કરાચી, ઈસ્લામાબાદ પર હુમલો. કરાચી બંદરને ઉડાવી દેવાયું. ઈસ્લામાબાદ પર ભારતે કબ્જો મેળવી લીધો એવા સમાચારો આપી દીધા. હકીકતમાં જ્યારે બીજા દિવસે ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયના વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસરી, કર્નલ સોફિયા અને વિંગ કમાન્ડર વ્યોમિકા સિંઘે વાસ્તવિક ચિત્ર રજૂ કર્યું ત્યારે ખબર પડી કે રાત્રે ચેનલ્સ દ્વારા જે બતાવાયું તે તદ્દન ખોટું હતું. આટલું થયા પછી પણ લગભગ કોઈ ચેનલે માફી ન માંગી એક બે ને બાદ કરતાં.

હવે વાત, અમદાવાદમાં એર ઈન્ડિયાનું બોઈંગ 787-8 ડ્રીમલાઈનર 12 જૂને બપોરે 1.38 વાગ્યે ટેકઓફ કર્યાની બીજી જ મિનીટે બી. જે. મેડિકલ કોલેજની ડોક્ટર્સ હોસ્ટેલ પર ક્રેશ થયું. આ પ્લેનમાં 12 ક્રૂ મેમ્બર્સ સહિત 242 યાત્રીઓ સવાર હતા. જેમાંથી એકમાત્ર પ્રવાસનીનો ચમત્કારિક બચાવ થયો. આ ઘટનાના કારણે આખા દેશમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ. પણ બીજી બાજુ દેશના મીડિયાએ પોતાની તમામ હદ પાર કરી દીધી. આ એટલા માટે લખવું પડે છે કે, જે લોકોએ પોતાના પરિજનને ગુમાવ્યા છે તેમની પાસે કે તેમના નિવાસસ્થાને જઈને તેમના મોંઢામાં માઈક ઠુંસી દઈને જે અસંવેદનશીલતા બતાવી છે તે એક પત્રકારને છાજે એવી વાત નથી. પત્રકારત્વનો ધર્મ આજના જમાનાના પત્રકારો, મીડિયા હાઉસીસના માલિકો ભૂલી ગયા હોય એવું લાગે છે.

અમદાવાદમાં ક્રેશ થયેલા એર ઈન્ડિયાના ડ્રીમલાઈનરની. તો આ ઘટનામાં પ્લેનમાં સવાર 242 (ક્રૂ મેમ્બર્સ સહિત) 241 પ્રવાસીઓના મોત થયા. આ પ્લેન ટેકઓફ થયાની બીજી જ મીનિટે ક્રેશ થયું હોવાથી મોટા ભાગના પ્રવાસીઓ જે પ્લેનમાં સવાર હતા તેમના સ્વજનો અને પરિજનો હજુ તો એરપોર્ટના પાર્કિંગમાંથી બહાર પણ નહિ નીકળ્યા હોય અને આ મોકાણના સમાચાર આવ્યા. આ સમાચાર મળતાં જ પાનના ગલ્લાની માફક ફાટી નીકળેલી ન્યૂઝ ચેનલો પોતાના કેમેરા અને બૂમ માઈક લઈને પ્લેન ક્રેશ સાઈટ, એરપોર્ટ તેમ જ સિવિલ હોસ્પિટલ પર પહોંચી ગયા અને પછી એ ઉછળકૂદ કરી કરીને પહેલા સમાચાર અને વિઝ્યૂઅલ્સ બતાવવાની હોડ શરૂ કરી દીધી. દરમિયાનમાં હજુ મુસાફરોની યાદી કે વિગતો આવી નહોતી પણ એરપોર્ટ પર પોતાના સ્વજનને લંડન જતી એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટમાં મૂકવા આવેલા પરિજનો પણ ભીની આંખે પોતાના સ્વજનની વાટ જોઈ રહ્યા હતા ત્યારે સ્થળ પર પહોંચેલા પત્રકારોએ પોતાના બૂમ માઈક ધરી ધરીને આ તમામ લોકોને સવાલો પૂછવાનું શરૂ કરી દીધું. અને એ લોકો ના પાડે તો પણ તેમને સવાલો પૂછી પૂછીને પરેશાન કર્યા. ત્યારે આ બધું જોઈને મારું લોહી ઉકળી ઉઠ્યું, અને મને પણ મારા પત્રકાર હોવા પર શરમ આવી. કેમ કે, 90ના દાયકામાં અમે કરેલું પત્રકારત્વ એ સાચા અર્થમાં સમાજોપયોગી હતું અને લોકો સુધી સાચી વાત પહોંચતી હતી. અને પત્રકાર તરીકે અમે પણ લોકોનો અવાજ બનીને સત્તા અને વહીવટીતંત્રને બેબાક સવાલો પૂછતા હતા. પણ આવી ઘટના સમયે અમે સંવેદનશીલતા દાખવીને એ પ્રકારે રીપોર્ટિંગ કરતા હતા કે, પીડિત વ્યક્તે કે પરિજનની લાગણી પણ ન દૂભાય. પણ પ્લેન ક્રેશમાં જે પ્રકારે પત્રકારોએ રીપોર્ટિંગ કર્યું એમાં તમામની લાગણી દૂભાતી હોય એવું એ તમામના ચહેરા પરથી ફલિત થતું હતું.

છેલ્લે એક પત્રકાર તરીકે એટલું જ કહેવાનું કે, આપણે આપણો સાચ્ચો ધર્મ નીભાવવાનો છે. આપણે પત્રકારત્વમાં આવ્યા છીએ તો આપણે સમાજને સાચી વાત પહોંચાડવાની છે અને સમાજને પડતી તકલીફો અને સમસ્યા માટે રાજકીય નેતાઓના કાન આમળવા પડે તો આમળવાના છે. અને આપણે એવું પત્રકારત્વ કરીએ છીએ ખરા, એ શાંતિથી વિચારવું જરૂરી છે. અને હા, પણ જો કોઈ રાજકીય પક્ષની ખુશામત કરવી હોય તો પત્રકારત્વ છોડીને જે તે પક્ષમાં જોડાઈ જવું જોઈએ એવી વણમાંગી સલાહ આપું છું. આજના પત્રકારો અને તંત્રીઓને કે પછી મીડિયા હાઉસના માલિકોને આ વાત કડવી જરૂર લાગશે પણ જે વાસ્તિવકતા છે તે આ જ છે અને તેનો સ્વીકાર કરવો જ પડશે.

- Abbijit

14-06-2025

ભાજપની બેધારી નીતિ...

 મિત્રો, આજે એક કહાની આપને કહેવા જઈ રહ્યો છું. નવા ભારતની.. બદલાતા ભારતની કહાની... આપણે સમગ્ર દુનિયામાં ચીપિયા પછાડી પછાડીને કહી રહ્યા છીએ કે અમે વિશ્વગુરુ બનવા જઈ રહ્યા છીએ, વિકસિત ભારત બનવા જઈ રહ્યા છીએ. હાલમાં જ નીતિ આયોગે આપણે ચોથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની ગયા હોવાની મોટેપાયે જાહેરાત કરી દીધી... જો કે, બાદમાં IMFની સ્પષ્ટતા આવી એટલે યુ ટર્ન મારીને એવું કહેવાયું કે 2025ના અંત સુધીમાં ચોથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનીશું... તો દોસ્તો આજે એવા કેટલાંક કિસ્સાઓ જે ઓપરેશન સિંદૂર અને ત્યારબાદ બન્યા છે તે આપની સમક્ષ રજૂ કરીશ જેમાં વર્તમાન સરકારની બેધારી નીતિ છતી થાય છે.

ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા ભારતે પોતાની તાકાતનો પરચો સમગ્ર દુનિયાને બતાવી દીધો. પરંતુ, દેશના મોટાભાગના રાજ્યોમાં સત્તા પર બેઠેલી ભાજપ સરકારના જ કેટલાંક મંત્રીઓ અને ધારાસભ્યો દ્વારા એવા પ્રકારના નિવેદનો કરવામાં આવી રહ્યા છે જેના કારણે ભારતીય સૈન્યના મનોબળને ક્યાંક હાનિ પહોંચી રહી છે. તેમ છતાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત અનિલચંદ્ર શાહ આંખ આડા કાન કરી રહ્યા છે. આટલું ઓછું હોય એમ ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ જગતપ્રકાશ નારાયણલાલ નડ્ડા દ્વારા પણ તેમના જ પક્ષના નેતાઓ જે બેફામ નિવેદનો કરી રહ્યા છે તેમ છતાં તેમને છાવરી રહ્યા હોય એવું લાગે છે. અહીં જે વિચારો વ્યક્ત કરવામાં આવ્યા છે તે સામાન્ય પ્રજાના મનમાં ઉઠતા સવાલોને ધ્યાનમાં રાખીને રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. તેના દ્વારા કોઈનું અપમાન કે બદનામ કરવાનો કોઈ જ ઈરાદો નથી એ સ્પષ્ટતા પહેલેથી જ કરી દેવી યોગ્ય છે.

ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ભારતીય સેનાના કર્નલ સોફિયા કુરેશી મામલે મધ્યપ્રદેશના મંત્રી જે પોતાને કુંવર ગણાવે છે એવા વિજય શાહે વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું. આટલું ઓછું હોય એમ તેમની સામે મધ્યપ્રદેશની સરકારે કે પોલીસે કોઈ FIR ના નોંધી. વિપક્ષો દ્વારા આ મામલે ભારે હોબાળો મચાવતા મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટે સુઓ મોટો કરીને મધ્યપ્રદેશ પોલીસને સો કોલ્ડ કુંવર એવા વિજય શાહ વિરૂદ્ધ FIR દાખલ કરવા આદેશ કર્યો. હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ મધ્યપ્રદેશ પોલીસે લૂલી-લંગડી, અડધી-પડધી અને જે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમો લગાવવી જોઈએ એ ન લગાવી અને FIR કરી. જે મામલે હાઈકોર્ટે પોલીસનો ઉધડો તો લઈ લીધો પણ વિજય શાહે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી. તો સુપ્રીમ કોર્ટે પણ ઠમઠોરી નાંખ્યા. તેમને જામીન આપી દીધા અને સાથે સાથે SITની રચના કરી દીધી અને 28મી મેએ તપાસનો અહેવાલ આપવાનો આદેશ સુપ્રીમ કોર્ટે આપ્યો. જોકે, 28મીએ SITએ પોતાનો અહેવાલ રજૂ ન કરી શકી, પણ વધુ ત્રણ સપ્તાહનો સમય માંગી લીધો તપાસમાં. આ કેસમાં વિજય શાહની મધ્યપ્રદેશ પોલીસે ધરપકડ તો ન કરી અને સાથે ભાજપ કે મધ્યપ્રદેશ સરકારે પણ તેમની સામે કોઈ શિસ્તભંગની કાર્યવાહી ન કરી.

ઓપરેશન સિંદૂર 6 મેની મોડી રાત્રે કર્યું અને તેની એક એક વિગત મીડિયા સમક્ષ આપણા દેશના વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસરી, વિંગ કમાન્ડર વ્યોમિકા સિંઘ અને કર્નલ સોફિયા કુરેશી આપતા હતા. ભારતના ઓપરેશન સિંદૂરમાં પાકિસ્તાનમાં આવેલા 9 જેટલા આતંકવાદીઓના ઠેકાણાનો નાશ કર્યો અને તેનાથી પાકિસ્તાન ડરી ગયું અને તેણે ભારત પર વળતો પ્રહાર શરૂ કર્યો. જે 10મી મે સુધી ચાલ્યો. 10મી મેએ જ્યારે ઓપરેશન સિંદૂર વિશે માહિતી આપવા માટે પત્રકાર પરિષદ યોજાવાની હતી, પરંતુ બપોરે 3.35 વાગ્યે ભારત અને પાકિસ્તાનના DGMO વચ્ચે વાતચીત થઈ અને સાંજની પત્રકાર પરિષદમાં વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસરી આવ્યા અને તેમણે સીઝ ફાયરની જાહેરાત કરી. આ જાહેરાત બાદ ભાજપના જ ચવન્ની છાપ આઈટી સેલના પાલતુ ટ્રોલર્સે વિક્રમ મિસરી વિશે એલફેલ પોસ્ટ કરી પાકિસ્તાની કહેવાનું શરૂ કરી દીધું. આટલું ઓછું હોય આ ટ્રોલર્સે મિસરીની પુત્રીને પણ ન છોડી અને તેના વિશે પણ ગમે તેમ લખવાનું શરૂ કરી દીધું. સતત આવી પોસ્ટથી કંટાળીને વિક્રમ મિસરીએ પોતાનું સોશ્યલ મીડિયા Xનું એકાઉન્ટ પ્રાઈવેટ કરી દેવું પડ્યું. તેમ છતાં વડાપ્રધાને એક શબ્દ પણ ન બોલ્યા અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીના ગૃહમંત્રાલયે પણ આવા સડકછાપ ટ્રોલર્સ સામે કોઈ કાર્યવાહી ન કરી એના કારણે અનેક સવાલો ઊભા થયા.

તો બીજી બાજુ હરિયાણાના સિરસામાં અશોકા યુનિવર્સિટીના પોલિટિકલ સાયન્સના હેડ એવા પ્રોફેસર અલી ખાન મહમૂદાબાદને તેમની ઓપરેશન સિંદૂરને લઈને ફેસબૂક પર કરેલી પોસ્ટ મામલે કેસ કરીને તાત્કાલિક અસરથી તેમની ધરપકડ કરીને જેલમાં પૂરી દીધા. આ મામલો જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગયો ત્યારે સર્વોચ્ચ અદાલતે પ્રોફેસર મહેમુદાબાદને શરતી જામીન આપ્યા પણ સાથે સર્વોચ્ચ અદાલતે પોલીસ અને વહિવટીતંત્રને પણ કેટલીક ટકોર કરી.

હજુ આ વિવાદ શાંત નહોતો થયો ત્યાં મધ્યપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી જગદીશ દેવડાએ ભારતીય સેનાનું અપમાન કરતું નિવેદન આપ્યું. એક સભામાં તેમણે એવું કહ્યું કે, ભારતીય સેના અને જવાનો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ચરણોમાં નતમસ્તક છે. આ પ્રકારનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન કરીને તેમણે પણ ભારતીય સેનાનું અપમાન કર્યું હોવા છતાં ભાજપના મોવડીમંડળે કે મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવે કોઈ કાર્યવાહી ન કરી. હજુ આ મામલે કોઈ કાર્યવાહી થવાના એંધાણ પણ જોવા નથી મળી રહ્યા ત્યાં જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નજીકના એવા રાજ્યસભાના સાંસદ રામચંદ્ર જાંગરાએ વિવાદાસ્પદ નિવેદન કર્યું જેમાં તેમણે કહ્યું કે, ‘જો મહિલાઓ હાથ જોડવાને બદલે લડી હોત તો ઓછા લોકો મૃત્યુ પામ્યા હોત.’ આવા પ્રકારના નિવેદનો પોતાના જ પક્ષના નેતાઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે તેમ છતાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ જે. પી. નડ્ડા દ્વારા કોઈ પ્રકારના પગલાં નથી લેવાતાં. પરંતુ જો વિપક્ષ કે સામાન્ય વ્યક્તિ દ્વારા કોઈ નિવેદન કે પોસ્ટ કરવામાં આવે તો તેની સામે પગલાં ભરવામાં આવે છે. અને ભાજપનું પાવલીછાપ આઈટી સેલ અને તેના ટ્રોલર્સ સતત ટ્રોલ કરીને પ્રહારો કરે છે

આ ઉપરાંત પૂણેની એન્જિનિયરિંગ કોલેજની એક છાત્રાએ સાતમી મેના રોજ ઓપરેશન સિંદૂર બાદ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર થઈ રહેલી પોસ્ટમાંથી ભૂલથી પાકિસ્તાનની કેટલીક પોસ્ટ પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરી દીધી. પરંતુ, તેને જ્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે ભૂલ થઈ ગઈ છે તો તેણે બે કલાકમાં તમામ પોસ્ટ ડિલીટ કરી દીધી અને જાહેર માફી પણ માંગી લીધી. આ છાત્રાએ જે કર્યું એ ભૂલ હતી. આટલું કરવા છતાં આ છાત્રાને કોલેજે સસ્પેન્ડ કરવા કે નોટિસ આપ્યા વગર જ રસ્ટિગેટ કરી દેવામાં આવી.... અને પૂણેની પોલીસે તેની સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 152, 196 અને 197 લગાવીને ફરીયાદ દાખલ કરીને 9મી મેએ ધરપકડ કરી લીધી. આ છાત્રાએ નીચલી અદાલતમાં જામીન માટે અરજી કરી તો તેની અરજી નામંજૂર કરવામાં આવી અને તેને યરવડા જેલમાં મોકલી દેવાઈ. આ છાત્રાની ધરપકડ બાદ આઈબી, NIA સહિતની તપાસ એજન્સીઓ તપાસ માટે પહોંચી ગઈ. જામીન અરજી નામંજૂર થતાં આ છાત્રાએ મુંબઈ હાઈકોર્ટનો સહારો લીધો ત્યારે હાઈકોર્ટે મહારાષ્ટ્ર સરકાર અને પોલીસને આકરો ઠપકો આપ્યો. અને કહ્યું કે 19 વર્ષીય છાત્રાને કઈ રીતે તમે સીધી જેલમાં પૂરી દો. શું તેને પોતાનો પક્ષ રાખવાનો અધિકાર નથી. શું આ છાત્રાની કારકિર્દી ખતમ કરીને તેને પણ ગુનાની દુનિયામાં ધકેલી દેવી છે. હાઈકોર્ટે છાત્રાની કોલેજને પણ આડેહાથ લીધી અને કહ્યું કે, છાત્રાની વાત જાણ્યા વગર કે કોઈ નોટિસ આપ્યા વગર સીધી રસ્ટિગેટ કઈ રીતે કરી શકો.

હજુ તો આ તમામની શાહી હજુ સુકાઈ નથી ત્યાં ભાજપના ઉધમપુર પૂર્વના ધારાસભ્ય રણવીર સિંહ પઠાનિયાએ ઓપરેશન સિંદૂર અંગે એવું નિવેદન આપ્યું છે, જે વિવાદમાં આવ્યું છે. 'ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન વાયુસેનાના પાઇલટ્સ સૂઈ રહ્યા હતા. ભૂલ આપણી છે, અમે લોકોએ તેમને અમારી પાંપણ પર બોસાડી રાખ્યા છે.' પઠાનિયાએ ભારતીય વાયુસેનાને 'નાલાયક' ગણાવી. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન, ઉધમપુર એરફોર્સ સ્ટેશનને પાકિસ્તાન દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું. 'ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન એરફોર્સ સ્ટેશન પર શું થયું હતું તે બધા જાણે છે.' એ તેમની અક્ષમતા હશે, આ લોકો સૂતા હશે, એ આપણી કોઈ ભૂલ નથી.' એક તરફ ભારતીય સુરક્ષા દળોએ ઓપરેશન સિંદૂર હેઠળ હિંમત અને બહાદુરી દર્શાવી, તો બીજી તરફ, ભાજપના ધારાસભ્યના આ નિવેદનથી લશ્કરી દળોના મનોબળ પર અસર થવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. હાલમાં, આ નિવેદન પર ભાજપ તરફથી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા આવી નથી, પરંતુ વિપક્ષી પક્ષોએ તેના પર તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. પણ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કે ભાજપનું મોવડીમંડળ આ નેતા સામે કોઈ કાર્યવાહી નહિ કરે. કેમ કે, તે પોતાની પાર્ટીનો છે ને....

મિત્રો, આ તો વાત થઈ વિવિધ કિસ્સાઓની જેમાં ભાજપની બેધારી નીતિના દર્શન થાય છે. ભાજપ પોતના પક્ષના નેતાઓને છાવરી રહી છે, તો સામાન્ય વ્યક્તિ કે વિપક્ષી નેતા સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીને તેને પરેશાન કરે છે. અને પોતાના પક્ષના નેતાઓને છાવરી રહ્યા છે. ભાજપના આ નેતાઓના નિવેદનો મામલે ન્યૂઝ ચેનલમાં બેસતા ભાજપના પ્રવક્તાઓ એવું કહે છે કે, આ નેતાઓએ માફી માંગી લીધી છે. તો શું સામાન્ય વ્યક્તિએ માફી માંગી લીધી હોવા છતાં તેને જેલમાં નાખી દેવામાં આવે એ યોગ્ય છે. આ બધું ચાલી રહ્યું છે ત્યારે આપણા દેશમાં અઘોષિત કટોકટી હોય એવું લાગે એ ખોટું નથી. દરેક વ્યક્તિને આપણા સંવિધાનના આધારે વાણી સ્વતંત્રતાનો હક્ક છે. હા, જો કોઈ એવી ટિપ્પણી કે નિવેદન હોય તો ચોક્કસ કાર્યવાહી થવી જોઈએ. પણ તમામ માટે કાયદો સમાન છે તો એ પ્રમાણે જ કાર્યવાહી થવી જોઈએ. પરંતુ ભાજપની સરકાર સામાન્ય વ્યક્તિ કે વિપક્ષની સામે જ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરે છે અને તેમના પક્ષના નેતાઓ સામે ભારતીય ન્યાયસંહિતાની કલમો પ્રમાણે કાર્યવાહી નથી કરતી. જો કાયદો તમામ માટે સમાન હોય તો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રાલય જે તે રાજ્યના DGPને આદેશ આપી જે નેતાઓએ કર્નલ સોફિયા કુરેશી, વિક્રમ મિસરી અને સૈન્યના મનોબળને તોડતાં નિવેદનો કરનાર ભાજપના આ નેતાઓ અને સડકછાપ ટ્રોલર્સ સામે પણ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 152, 196 અને 197 લગાવીને કેસ કરીને જેલમાં ધકેલી દેવાના નિર્દેશ આપી શકે છે. પણ કેન્દ્ર સરકાર કે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રાલય એવું નહિ કરે, કેમ કે, આવા તમામ લોકો ભાજપ સાથે સંકળાયેલા છે. અને તેના કારણે અહીં કહેવું અતિશયોક્તિ નહિ હોય કે, ભાજપ એવું માને છે કે, પોતે કરે એ લીલા અને બીજા કરે એ પાપ...

- અભિજિત

30/05/2025